नई दिल्लीः राष्ट्रपति मुखर्जी ने मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का किया ऐलान

नई दिल्ली, 10 जून सन् 2014 (ऊका समाचर): भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को सोमवार को सम्बोधित करते हुए मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की घोषणा की।

अल्पसंख्यक समुदायों में व्याप्त निर्धनता पर चिन्ता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का प्रसार करेगी तथा मदरसों को आधुनिक बनाने हेतु विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करेगी।

संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित कर राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा, "यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत की आज़ादी के दशकों बाद भी देश के अल्पसंख्यक समुदाय निर्धनता पीड़ित हैं इसलिये कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँच नहीं पाता है।"

उन्होंने कहाः "मेरी सरकार सभी अल्पसंख्यकों को भारत की प्रगति में बराबर के भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच आधुनिक और तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु ठोस कदम उठायेगी तथा एक राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी शुरु करेगी।"

भारत की 1.2 अरब की आबादी में 14 प्रतिशत मुसलमान हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के विषय में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार "शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्रों में उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिये एक समर्थनकारी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कदम उठाएगी।"

राष्ट्रपति महोदय ने कहाः "मेरी सरकार यह देखने के लिये प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग उभरते अवसरों का लाभ उठा सकें।" अनुसूचित जनजातियों के लिए, उन्होंने कहा, "मेरी सरकार एक समर्पित 'वान बंधु कल्याण योजना' आरम्भ करेगी।"

उन्होंने यह भी कहा, "जनजातीय बस्तियों तक बिजली की पहुँच तथा हर मौसम में उन्हें सड़कों के साथ जोड़ने हेतु भी प्रयासों को प्राथमिकता दी जायेगी।"

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि विशेष रूप से, विकलांग लोगों के कल्याण और पुनर्वास हेतु प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जायेगा ताकि उन्हें जीवन की गरिमा से सम्मानित किया जा सके।