नई दिल्लीः सरकार अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण पर विचार कर रही है

नई दिल्ली, 14 जनवरी सन् 2014 (ऊका समाचर): भारत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के. रहमान खान ने सोमवार को कहा कि केन्द्रीय सरकार रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में दिये प्रस्तावों के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण पर विचार कर रही है।
राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मंत्री के. रहमान खान ने कहाः "अल्पसंख्यक मामलों सम्बन्धी मंत्रालय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग द्वारा दिये प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ताकि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक समूहों का पता लगाया जा सके तथा उनके कल्याण लिये उपयुक्त कदम उठायें जा सकें।
पूर्व न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में गठित धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के राष्ट्रीय आयोग ने सुझाव दिया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षित आरक्षण के बजाय उसमें से 15 प्रतिशत मुसलमान एवं ख्रीस्तीय लोगों के लिये आरक्षित किये जायें।