बैंगलोरः कर्नाटक सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, महाधर्माध्यक्ष मोरस

बैंगलोर, 10 जुलाई सन् 2012 (एशिया न्यूज़): बैंगलोर के महाधर्माध्यक्ष बर्नाड मोरस ने कर्नाटक सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया है।
एशियान्यूज़ से बातचीत में महाधर्माध्यक्ष मोरस ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानन्द गौड़ा के उस वकतव्य की कड़ी आलोचना की जिसमें मंत्री ने कहा था कि केवल उन्हीं स्कूलों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिये जिनमें कम से कम 75 प्रतिशत विद्यार्थी अल्पसंख्यक समुदायों से हों। मंत्री महोदय के अनुसार यदि ऐसा नहीं है तो स्कूलों को अल्पसंख्यक स्थिति प्रदान नहीं की जानी चाहिये तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिये जानेवाले अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये।
महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि काथलिक स्कूलों में अधिकांश बच्चे बहुसंख्यक हिन्दु समुदाय से हैं और यदि मंत्री गौड़ा का सुझाव मान लिया गया तो सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक राज्य के अधिकारी "शिक्षा के अधिकार अधिनियम" ग़लत व्याख्या कर अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित कर रहे हैं।
महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि कर्नाटक का ख्रीस्तीय समुदाय इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जायेगा ताकि कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का प्रयास रोका जा सके।