भारतीय महिलाओं ने की न्यायोचित वेतन, सरकारी आरक्षण की मांग

नई दिल्ली, बुधवार, 9 मार्च 2016 (ऊका समाचार): भारतीय महिलाओं ने की मांग है कि सरकार खाद्य सुरक्षा, मातृत्व लाभ और संसद में सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को लागू करे।  

कोलकाता स्थित येसु धर्मसमाजी समाज कल्याण केन्द्र "उदयनी" की मदद से मंगलवार आठ मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग 3000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया।

मोहनपुर गांव में एकत्र होकर महिलाओं ने मांग की कि सरकार भारतीय संविधान के 42 वे अनुच्छेद को लागू करे जिसके तहत राज्यों का आह्वान किया गया है कि वे "न्यायोचित वेतन, मानवीय स्थिति में नौकरी करने की सुविधा तथा गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राहत प्रदान करें।"

इसके अलावा उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बनाये गये प्रावधानों के अनुकूल मातृत्व की हकदार गाँवों की सभी महिलाओं को सरकार कम से कम 06 हज़ार रुपये प्रदान करे।

येसु धर्मसमाजी समाज कल्याण केन्द्र "उदयनी" के निर्देशक फादर हृदय ज्योति ने ऊका समाचार को बताया कि एक ज्ञापन पत्र रूप में महिलाओं की मांगों को प्रधान मंत्री मोदी को शीघ्र ही प्रेषित किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि उक्त मांगें सम्पूर्ण भारत के गाँवों की महिलाओं के पक्ष में हैं और यदि इन पर लागू किया गया तो यह भारत की छवि को सकारात्मक ढंग से बदल देंगी।