धार्मिक स्थलों पर हमलों की हाई कोर्ट ने मांगी स्थिति रिपोर्ट

नई दिल्ली, गुरुवार, 30 अप्रैल 2015 (ऊका समाचार): दिल्ली हाई कोर्ट ने, बुधवार को, राजधानी दिल्ली में धार्मिक स्थलों की रक्षा हेतु उठाये गये कदमों पर केन्द्रीय एवं दिल्ली सरकारों से स्थिति रिपोर्ट मांगी।  

प्रधान न्यायाधीश जी. रोहिणी तथा न्यायमूर्ति आर.एस एण्डलॉ की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार तथा शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट की खंडपीठ गिरजाघरों सहित दिल्ली के समस्त धार्मिक स्थलों के संरक्षण की मांग पर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी।

आगामी पहली जुलाई तक हाई कोर्ट ने केन्द्रीय एवं दिल्ली सरकारों से धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों तथा उन्हें रोकने हेतु उठाये गये कदमों पर पूर्ण रिपोर्ट मांगी है।  

दिल्ली में कुछ गिरजाघरों पर हुए हमलों के बाद हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में ख्रीस्तीयों के धार्मिक अधिकारों तथा गिरजाघरों की सुरक्षा की याचना की गई थी किन्तु बाद में इसमें संशोधन कर सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ दिया गया।  

केन्द्रीय सरकार ने आरोप लगाया था कि उक्त जनहित याचिका की प्रकृति साम्प्रादयिक है क्योंकि इसमें केवल गिरजाघरों की सुरक्षा की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अदालत को बताया था कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष दिल्ली में छः गिरजाघरों सहित 200 मन्दिरों, 30 गुरुद्वारों तथा 14 मस्जिदों में तोड़-फोड़ मचाई गई थी।   

विगत सप्ताह न्यायाधीशों की एक अन्य खंडपीठ ने उक्त जनहित याचिका पर सुनवाई कर कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला नहीं होना चाहिये।