'बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को केन्द्रीय सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली, शनिवार 21 सितंबर, 2013 (उकान) केन्द्र सरकार ने बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2012 को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत देश के सभी बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जायेगा।

इस नीति के तहत 18 साल से कम उम्र के सभी लोग बच्चे माने जायेंगे और उनके सम्पूर्ण मानसिक एवं शरीरिक विकास तथा उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुयी बैठक में यह फैसला किया गया।

सरकार द्वारा गुरुवार को जारी बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति का बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को स्वागत किया।

इस नीति के तहत हर बच्चे को जीवन, विकास, शिक्षा और संरक्षण की गारंटी दी गई है। इसमें 6 साल से नीचे के 158 मिलियन बच्चों की रेखरेख की जायेगी।

राज्यों एवं जिला के स्तर पर भी इस तरह की योजनायें एवं समन्वय एवं कार्य समूह बनाये जायेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सभी स्तरों पर सभी संबंधित क्षेत्रों में इस नीति के सिद्धांतों को अंतिम रूप देंगे।

इस नीति के तहत हर पांच साल पर समीक्षा की जायेगी। नीति के कार्यान्वयन के समन्वय पर निगरानी रखने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगा।


सेंटर फॉर सोसल रिसर्च की रंजना कुमारी ने आईएएनएस से कहा, "चाहे कोई भी नीति हो यदि वह लागू ही नहीं हो तो उसका क्या मतलब।"

उन्होंने कहा कि इसके लिए एक तंत्र का गठन किया जाना और नीतियों को लागू करने के लिए कोष की व्यवस्था करना है।

इस नीति को कारगर तरीके से लागू करने के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जायेगी तथा इसके कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिये राष्ट्रीय समन्वय एवं कार्य समूह का गठन किया जायेगा।