ईसाईयों को विशेष सरकारी लाभ पानेवाले समूहों की सूची से हटाने की राज्य सरकार की योजना का विरोध

भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ईसाईयों ने, ईसाईयों को विशेष सरकारी लाभ पानेवाले समूहों की सूची से हटाने की राज्य सरकार की योजना का विरोध किया है। मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन द्वारा भोपाल में 16 मार्च को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में तीन ख्रीस्तीय समूहों ने भाग लिया। कमीशन ने पहले घोषणा की थी ति यह ईसाईयों को उस सूची हटा देगी जिन्हें अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में दर्ज किया गया है तथा इस मामले में वह समुदाय के विचार जानना चाहती है। मध्यप्रदेश में काथलिक कलीसिया के प्रवक्ता फादर आनन्द मुंतुंगल ने कहा कि कमीशन के इस विचार से काथलिक कलीसिया असहमत है तथा इस पहल को पूरी तरह अन्यायसंगत मानते हुए खारिज करती है। उन्होंने कहा कि कलीसिया को संदेह है कि कमीशन के कुछ अन्य ध्येय हैं ताकि वह निर्धन ईसाईयों को वैधानिक लाभ देने से इंकार करे। भारत सरकार ने कुछ नागिरकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया है। ये समूह सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पाने के हकदार हैं। संविधान ने इन समूहों के लिए विशेष प्रावधान किये हैं ताकि सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहायता मिल सके।