मुसलमान और ईसाई नेताओं द्वारा रंगनाथ मिश्र कमीशन के सुझावों को लागू करने की माँग

मुसलमान और ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के गृहमंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात कर रंगनाथ मिश्र आयोग के सुझावों को लागू करने की माँग की है। उन्होंने 1950 में पारित आदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित संविधान के तीसरे पाराग्राफ में संशोधन की माँग की है। नेताओं ने स्मारपत्र देने के साथ ही रंगनाथ मिश्र आयोग के सुझावों को रेखांकित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के ईसाईयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति के दर्जा से वंचित करना धर्म पर आधारित भेदभाव है। गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इस मामले से सरकार वाकिफ है और इसका अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि यद्यपि बाईबिल और पाक कुरान समानता की शिक्षा देते हैं लेकिन वास्तविक स्थिति भिन्न है। प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने बल दिया कि इस मामले में सरकार द्वारा यथाशीघ्र कदम उठाये जायें। उन्होंने मंत्री महोदय को विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं द्वारा लिखे गये समर्थन पत्रों की पुस्तिका और ईसाई तथा मुसलमान समुदाय के दलितों की स्थिति पर दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग द्वारा सन 2008 में किये गये अध्ययन की एक प्रति भी सौंपी।