मुम्बईः एक हज़ार से अधिक मुसलमानों के कत्ल के लिये गुजरात के मुख्यमंत्री पर जाँचपड़ताल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को एक विशेष आयोग की घोषणा की जो सन् 2002 में गुजरात में हुए मुसलमानों के कत्ल की जाँचपड़ताल करेगा। न्यायालय ने आयोग को आदेश भी दिया है कि इस नरसंहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की ज़िम्मेदारियों को भी वह परिभाषित करे।

ग़ौरतलब है कि गुजरात के गोधरा नगर में एक रेलगाड़ी में सवार 58 हिन्दुओं को आग के हवाले कर दिये जाने के बाद गुजरात में मुसलमानों पर अन्धाधुन्ध हमले किये गये जिसमें लगभग 2000 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी तथा लगभग डेढ़ लाख को उनके घरों से निकाल दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित आयोग का कार्य इस कत्ले आम की पूरी पूरी जाँच करना है तथा विशेष रूप से, यह स्पष्ट करना है कि मुख्यमंत्री मोदी एवं लगभग 50 स्थानीय राजनीतिज्ञों एवं सरकारी अधिकारियों की इसमें क्या भूमिका थी।

काथलिक मानवाधिकार केन्द्र प्रशान्त के निर्देशक फादर सैडरिक प्रकाश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है तथा इसे न्याय की विजय निरूपित किया है।